स्थानीय निर्वाचन रोक्न दिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

फागुन १०, काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले आफ्नो कार्यकाल असोजमा मात्रै सकिने भएकाले आगामी ३० वैशाखमा चुनाव गर्नु असंवैधानिक हुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । मेयर साहले वैशाखमा निर्वाचन गर्दा आफूहरुको पाँच वर्षे पदावधि कटौती हुन सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन रिटमा माग गरेका थिए ।

रिटमाथी अन्तरिम आदेश नदिए पनि अदालतले जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे पदावधि कटौती हुने वा नहुनेबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ भने माग गरेको छ ।